New Education Policy

नवे शैक्षणिक धोरण

दहावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे. परंतु आता दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार आहे. मोदी सरकारने बुधवारी (29 जुलै) नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

नव्या शैक्षणिक धोरणात अमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहेत. देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असं होतं. पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख केलेला नाहीत. 10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.

·         पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्षे - पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी

·         दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्षे - इयत्ता तिसरी ते पाचवी

·         तिसऱ्या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्षे - सहावी ते आठवी

·         चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्षे - नववी ते बारावी

                           

सेमिस्टर पॅटर्नवर भर

नवीन पॅटर्ननुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागण्यात आलं आहे. तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.

 

 

दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेता येणार

सध्या दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा तीन शाखा उपलब्ध असतात. याच तीन शाखांचा विचार विद्यार्थ्यांकडून प्रामुख्याने केला जातो. एका शाखेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या शाखेतला एखादा विषय आवडत असेल, तर तो शिकता येत नाही. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अशाप्रकारे दुसऱ्या शाखेचा, अभ्यासक्रमातला विषय शिकता येईल. उदाहरणार्थ विज्ञान शाखेत शिकत असताना विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स, लोककला असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

 

नव्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी वैशिष्ट्ये

1) 10+2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न.
2) पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच.
3) पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न.
4) सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश.
5) विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार.
6) विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार.
7) शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर.
8) पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा.
9) सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता.
10) शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार.

 

MPhil पदवी कायमची बंद

नवीन शैक्षणिक धोरणात यापुढे MPhil परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. तसेच कायदा आणि वैद्यकीय महाविद्यालय वगळता सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांचे संचालन एकाच नियामक माध्यमातून करण्यात येईल. व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.